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पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने डाक विभाग को यह जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल माह से स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाये जायेंगे। इसके लिये वोटर्स को कोई फीस नहीं देना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग इसका खर्च उठायेगा। सिर्फ अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिये आवेदन करना होगा। ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद घर कार्ड पहुंचा दिया जायेगा, लेकिन फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरनी होगा। वोटर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे, पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आयेगा। इससे कार्ड की ट्रेकिंग में आसानी होगी।
