जिला अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र समाधिया, सचिव पंकज आहूजा ने समस्त बार एसोसिएशन की ओर से जारी अपील में कहा है कि 12 मार्च को आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई विवादित प्रकरणों का सामंजस्यपूर्ण मध्यस्थता से निराकरण हो सकता है ऐसे में सभी नागरिक इसका लाभ उठाने के लिए आगे आएं।
अभिभाषक संघ द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद के संपत्ति कर एवं जलकर संबंधी प्रकरण जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है, अथवा वाद पूर्व प्रकरण के निराकरण में सम्पत्तिकर अधिभार सरचार्ज तथा जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। नगरीय निकाय द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।
बिजली कंपनी द्वारा 100 प्रतिशत तक छूट का ऑफर
शैलेंद्र समाधिया ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तथा आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
ग्रामीण बैंक के कर्जदारों को ब्याज में 10 से 40 प्रतिशत ब्याज में छूट
12 मार्च को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्यांचल ग्रामीण बैंक की ओर से बैंक के ऐसे ग्रामीण ऋण ग्रहीता को बैंक ब्याज में 10% से लेकर 40% की छूट प्रदान करने का ऐलान किया गया है जो एकमुश्त ऋण चुकता करने और खाता बंद करवाने को राजी हो। मध्यांचल ग्रामीण बैंक प्रबंधन की ओर से इस आशय की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान की गई है।
