शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक मे शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर शासकीय भूमि पर से कब्जा हटाने की कार्यवाही योजनाबद्ध तरीके से पुलिस बल के साथ सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व शासन की मंशा के अनुरूप 6 माह से अधिक का एक भी राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। 6 माह के पूर्व के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की कार्यवाही करें। प्रचलित प्रकरणों का निराकरण सितम्बर माह तक कर लिया जाए।
सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आगामी माहों में निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की वार्षिक कार्य योजना बनाकर संबंधित एसडीएम के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे आदिवासी परिवार जो वन भूमि पर रह रहे है। लेकिन पूर्व में वनाधिकार के पट्टे मिलने से छूट गए है।
ऐसे परिवारों से ग्रामसभा के माध्यम से दस्तावेज सहित आवेदन लेकर पात्र परिवारों को वनाधिकार के पट्टे देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में बंटवारा, सीमांकन, जनाधिकार के लंबित प्रकरण भी चर्चा की गई।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व शासन की मंशा के अनुरूप 6 माह से अधिक का एक भी राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। 6 माह के पूर्व के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की कार्यवाही करें। प्रचलित प्रकरणों का निराकरण सितम्बर माह तक कर लिया जाए।
सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आगामी माहों में निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की वार्षिक कार्य योजना बनाकर संबंधित एसडीएम के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे आदिवासी परिवार जो वन भूमि पर रह रहे है। लेकिन पूर्व में वनाधिकार के पट्टे मिलने से छूट गए है।
ऐसे परिवारों से ग्रामसभा के माध्यम से दस्तावेज सहित आवेदन लेकर पात्र परिवारों को वनाधिकार के पट्टे देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में बंटवारा, सीमांकन, जनाधिकार के लंबित प्रकरण भी चर्चा की गई।
