शिवपुरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में शहर की पेयजल समस्या का निराकरण न होने की बजह से प्रभारी कलेक्टर एचपी वर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की क्लास ले डाली। वर्षो से शिवपुरी का जन सामान्य पेयजल संकट से जूझ रहा हैं। शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने गत वर्ष से लेकर आज तक पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिए पदस्थ अधिकारियों को समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा हैं लेकिन इसके बाबजूद भी अधिकारियों द्वारा जन सामान्य की उक्त समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
आज तक सिंध जलावर्धन योजना के कार्य में कोई भी प्रगति गति नहीं हुई तथा नागरिक आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने बैठक के दौरान सडक़ों की खुदाई, नल कनेक्शनों का न होना, ओव्हर हेड टेंकों को न जोड़ा जाना, लाईन का बार-बार फूटना जैसी समस्यायें आ जतक क्यों बरकरार हैं? जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों व ठेकेदार के मध्य तालमेल नहीं हैं साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक अधिकारी कमीशन के फेर में व लापरवाही पूर्ण रवैये के चलते घटिया निर्माण किया गया हैं।
शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए 18 ओवर हेड टेंकर बनाए गए हैं जिसमें 12 ओवर हेड टेंक को जोड़ दिया गया हैं, 6 अभी शेष हैं। 3 पानी की टंकियों जिनमें गांधी पार्क, कलेक्ट्रेट एवं फतेहपुर की टंकियों को जोडक़र उनसे पेयजल की आपूर्ति की जा रही हैं। लेकिन अभी भी समूचे घरों में नल कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। वार्ड नम्बर 11 के पार्षद श्रीमती नीलम अनिल बघेल ने बैठक के दौरान बताया कि उसके वार्ड में फतेहपुर से लाईन न जोड़ते हुए नगर पालिका द्वारा मनियर से लाईन जोडऩे का प्रयास किया जा रहा हैं जबकि फतेहपुर उसके वार्ड से नजदीक हैं।
पार्षद की उक्त सलाह पर यशोधरा राजे सिंधिया ने फतेहपुर से लाईन जोडऩे के लिए नपा सीएमओ को निर्देशित किया। वहीं पार्षद अरूण पंडित के वार्ड में लाईन बिछाने का कार्य लगभग पूर्णता की ओर हैं शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए सीएमओ को तीन दिन का समय दिया हैं। साथ ही शहर की सभी वार्डो में बिछाई जा रही डिस्ट्रीब्यूशन लाईन के बारे में जानकारी ली तथा शीघ्र ही कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
18 कॉलोनियां बैध 180 कॉलोनी अवैध, फिर भी मिल रहीं हैं सुविधायें
शहर में टाउन एण्ड कन्ट्री प्लान के तहत स्वीकृत शहर में महज 18 कॉलोनियां हैं। जबकि इसके विपरीत 180 कॉलोनियां टाउन एण्ड कन्ट्री प्लान से स्वीकृत नहीं हैं या यूं कहा जा सकता हैं कि वे अवैध हैं। शासकीय नियमानुसार अवैध कॉलोनियों को नल, बिजली तथा अन्य शासकीय सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तब फिर नगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों में शासकीय सुविधायें किस आधार पर उपब्ध कराई जा रही हैं? वहीं शहर के कुछ भू माफिओं को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से नगर पालिका प्रशासन उन पर क्यों मेहरबान बना हुआ हैं? जिसके तहत नगर पालिका प्रशासन ने सीवर लाईन तथा पानी की लाईन क्यों डाली जा रही हैं? जिसको लेकर शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे ने पत्र लिखकर जिलाधीश से वैध कॉलोनियों की सूची मांगी हैं।
