नरवर। नरवर में किसानों की समस्याओं को लेकर नरवर तहसीलदार को किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया । सुघर सिंह रावत ने बताया कि महामहिम महोदय, देश में किसानों की समस्या पूरे देश में है। जिसमें भाजपा सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है। जिस कारण मध्य प्रदेश के किसानों की कई मांगे है।
सभी फसलो की एम.एस.पी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। रावत ने बताया कि किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए । भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोवारा लागू किया जायें। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जायें । मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जायें।
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जायें। मनरेगा में हर-साल 200 दिन का काम व 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए । किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा व सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज कीटनाशक दवाईया व खाद्य वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जायें। मिर्च हल्दी एवं अन्य फसलों के लिये राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए ।
संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जायें। फसल गिरदावरी का काम पटवारियों के द्वारा खसरा-खतौनी में दर्ज कर समय सीमा में पूर्ण किया जावें । किसानों को गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य 2750 दिया जावें। रावत का कहना है कि अत महामहिम महोदय से निवेदन है कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जावें नहीं हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे।
सुघर सिंह रावत, पूर्व कांग्रेस विधायक लाखन सिंह बघेल, पूर्व कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष संजय हर्षाना, ब्लाक उपाध्यक्ष राजू कोली, एवं सैकड़ों कार्यकर्ता ज्ञापन देने में शामिल रहें।
सभी फसलो की एम.एस.पी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। रावत ने बताया कि किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए । भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोवारा लागू किया जायें। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जायें । मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जायें।
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जायें। मनरेगा में हर-साल 200 दिन का काम व 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए । किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा व सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज कीटनाशक दवाईया व खाद्य वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जायें। मिर्च हल्दी एवं अन्य फसलों के लिये राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए ।
संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जायें। फसल गिरदावरी का काम पटवारियों के द्वारा खसरा-खतौनी में दर्ज कर समय सीमा में पूर्ण किया जावें । किसानों को गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य 2750 दिया जावें। रावत का कहना है कि अत महामहिम महोदय से निवेदन है कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जावें नहीं हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे।
सुघर सिंह रावत, पूर्व कांग्रेस विधायक लाखन सिंह बघेल, पूर्व कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष संजय हर्षाना, ब्लाक उपाध्यक्ष राजू कोली, एवं सैकड़ों कार्यकर्ता ज्ञापन देने में शामिल रहें।
