बदरवास मंडी प्रागंड में टीनशेड में पांडाल सजाया गया, फेरों के लिए 43 जोड़ो हवनवेदियां भी बनाई गई। लेकिन 30 ही जोड़े पहुचे। कार्यक्रम म ना तो हवनवेदियों में अग्नि प्रज्वलित हुई, न ही फेरे पड़े और न ही पंडित की कोई व्यवस्था हुई। सिर्फ वर-वधु आए एक दूसरे को माला पहनाई और प्रशासन ने नेताओं-जनप्रतिनिधियों के हाथों कन्यादान योजना की राशि के चेक बंटवा दिए। शनिवार को कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई सरकारी सामूहिक विवाह सम्मेलन में,जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मजाक बनता नजर आया वह भी उस पार्टी के शासन काल में जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रही है।
मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शनिवार को अक्षयतृतीया के अवसर पर बदरवास मुख्यालय मंडी प्रांगढ़ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। बदरवास जनपद पंचायत के तत्वावधान में कृषि उपज मंडी के टीनशेड में आयोजित इस सम्मेलन के लिए पिछले सप्ताह तक आवेदन लिए गए, जिसमें 43 जोड़ों के विवाह के पंजीयन हुए।
इसी के तहत शनिवार को जनपद प्रशासन ने टीनशेड प्रांगण में मंच सजाया, 43 जोड़ों के लिए हवनवेदियां भी बनाई, लेकिन सम्मेलन में एक भी जोड़े के फेरे नहीं कराए गए। बल्कि वर-वधु को बुलाया गया, एक दूसरे को माला पहनाई गई और शादी हो गई। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के हाथों वधु को 49 हजार रुपए की राशि का चेक प्रदान कर वर-वधु को रवाना कर दिया गया।
इस दौरान वर-वधु को आशीर्वाद देने और चेक प्रदान के लिए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी,जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा अमित यादव,जनपद अध्यक्ष मीरा बाई परिहार, नपा उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव पूर्व मंडी अध्यक्ष हरवीर सिंह यादव,पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव,पार्षद मोनू चुतर्वेदी,सुमित यादव,राजेन्द्र ग्वाल,विधायक प्रतिनिधि शीलकुमार यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। प्रशासनिक जनपद सीईओ एल एन पिप्पल,महिला बाल विकास बिभाग अधिकारी नीलम पटेरिया प्रमुख रूप से मौजूद रही
योजना में 55 हजार रुपए निर्धारित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शुरू हुई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। जिसमें सरकार द्वारा एक जोड़े के लिए 55 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इसमें 49 हजार रुपए की नकद राशि वधु को प्रदान की जाती है, जबकि 6 हजार रुपए की राशि आयोजन की व्यवस्था के लिए रहती है। विशेष बात यह है कि योजना के तहत होने वाले विवाह सम्मेलन में एक ही पंडाल में सामूहिक विवाह होते हैं और उसी पांडाल में फेरे और निकाह कराए जाते हैं। लेकिन शनिवार को हुए सम्मेलन में फेरे कराए बिना ही शादियां हो गई। जिससे लगा कि इस बार योजना में नई व्यवस्था लागू हुई है।
चेक नहीं दिए, थमाए स्वीकृति आदेश
सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा बदरवास जनपद पंचायत की देखरेख में कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराए थे लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी उसके अंतर्गत उन्हें चेक दिए जाने थे लेकिन बदरवास जनपद पंचायत के द्वारा उनको चेक देने की बजाय स्वीकृति आदेश थमा दिए अब वह बदरवास जनपद पंचायत के कार्यालय में उक्त चेक लेने के लिए लगातार चक्कर काटते नजर आएंगे
इनका कहना है
जो व्यवस्था है वह सामाजिक न्याय विभाग की थी हम तो व्यवस्थापक थे
एल एन पिप्पल
