पार्षद ने सीएमओ सगर और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर सवाल दगा कि यह योजना इतनी लेट क्यों हुई है। इस योजना की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इस पर क्या कार्यवाही होगी। क्योंकि जनता ने दो साल पूर्व पैसा जमा कर दिया है। कुछ लोगों के लोन भी फाइनल हो गए और उनकी 1628 रूपए प्रतिमाह की किश्त भी चालू हो गई है गरीब जनता पर दोहरी मार पडी रही है वह किश्त भी दे रहे है और किराए के मकान का किराया भी दे रहे है।
सीएमओ सगर ने बताया कि यह योजना सन 2012 में शुरू हुई थी। लगभग 700 भवन तैयार हो चुके है और हमे 691 आवास जनमानस को देखना है जिसमें 192 हितग्राहियों का पूरा पैसा आ चुका है इनमें से बाकी हितग्राहियों का पैसा कुछ जमा हो चुका है।
इस योजना में देरी बिजली की डीपीआर के कारण हुई है। जब टेंडर हुआ था जब बिजली लाइन ले जाने की डीपीआर 1 करोड़ 20 लाख रुपए में हुई थी। लेकिन टेंडर कॉल किए तो इसमें लाइट का उल्लेख नही था। टेंडर के बाद जो लिखा पढी हुई थी उस एग्रीमेंट में लाइट का काम ठेकेदार को करना था। अब इसी काम की लागत 4 करोड़ के आसपास आ रही है ठेकेदार लाइट के काम से बचना चाह रहा था। इस कारण इस योजना में लेटलतीफी हुई है।
हम लगातार बिजली कंपनी के अधिकारियों से बात कर रहे है कि वह इन आवासों के लिए अलग से एक विद्युत सब स्टेशन बना दे। जो आवास मे आएगा वह पैसा देगा। कुल मिलाकर बहुत जल्द ही इस समस्या से निदान मिल जाएगा और आवास लोगों को मिल जाऐगें।
