टीएल बैठक: सीएम हेल्पलाईन को गंभीरता से ले अधिकारी: कलेक्टर - Shivpuri News

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, टीएल पत्र और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से जिले में एवियन इन्फ्लूएंजा के संक्रमण तथा पॉजिटिव सेम्पलों के संबंध में जानकारी ली। 

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एवियन इन्फ्लूएंजा के संक्रमण को रोकने के लिये ऐहतियात के तौर पर मास्क, हैण्ड-ग्लब्स तथा कुक्कुट के अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल आदि के प्रति आमजन को जागरूकत किया जाए तथा जैव सुरक्षा का पालन सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा के लंबित पत्रों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर डीएफओ लवित भारती, जिला पंचायत सीईओ एच.पी.वर्मा, अपर कलेक्टर आर.एस.बालोदिया सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया की आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना के तहत शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के जिले में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर व लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाएं जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागीय अमलें के माध्यम से हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाएं जाने के लिए प्रेरित करें एवं आयुष्मान योजना के लाभ के संबंध में जानकारी दें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राही जिन्होंने पंजीयन कराया है। वह संबंधित क्षेत्र के पटवारी से संपर्क कर सत्यापन कराएं। हितग्राही फोटो के साथ पटवारी के पास पहुंचे। अभी जिले में सीएम किसान योजना में 90 प्रतिशत किसानों का सत्यापन हुआ है। इसी प्रकार पीएम किसान योजना में लगभग 3700 किसान ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में गलती है, वह आधार केंद्रों पर जाकर सुधार कराएं और फोटो के साथ पटवारी से संपर्क करें।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए 300 एवं 500 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेकर आवश्यक निराकरण के निर्देश दिए। यदि गंभीरता से काम नहीं करेंगे तो वरिष्ठ कार्यालय को कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने गौशाला, वनाधिकार पट्टे, जाति प्रमाण-पत्र, सम्मान निधि, गेहू उपार्जन, अनुकम्पा नियुक्ति, पीपीओ-जीपीओ, पीडीएस दुकानों, ऊर्जा विभाग, स्वच्छता अभियान एवं अतिक्रमण से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।