शिवपुरी। म.प्र. शासन द्वारा संचालित लोकसेवा केन्द्रों के नवीन टेंडर प्रक्रिया के लिए शासन ने पिछले तीन माह पूर्व आवेदन कर्ताओं से आवेदन तो करा लिए और इसके एवज में करोड़ों रूपए की राशि की डीडी भी टेंडर के साथ जमा करा करोड़ों शासन अपने कर्यालय में जमा कर रखे हैं। लेकिन तीन माह निकल जाने के बाद भी जिला प्रशासन इन आवेदनों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। अब देखना यह हैं कि इस टेंडर प्रक्रिया को कब पूरा किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार एक अभ्यर्थी सुनील मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने लोकसेवा केन्द्र के लिए पिछले तीन माह पूर्व कलेक्ट्रेट कार्यालय के लोकसेवा केन्द्र में आवेदन उनकी शर्तों पूरा करते हुए किया था जिसमें उन्होंने ढाई लाख रूपए के कम्प्यूटर, प्रिंटर, सहित अन्य मशीनों के बिल लिए थे साथ ही आवेदन जमा करने के लिए एक लाख एक हजार रूपए की डीडी पी जमा कराई थी।
इस आवेदन को जमा करने की अंतिम तारीख 4 जून 2019 थी और टेंडर ओपन करने की तारीख 10 जून 2019 बताई गई थी, लेकिन इस तारीख को टेंडर ओपन नहीं हो सके। जिला प्रशासन के अनुयायियों ने अगली तारीख जारी कर दी जो 20 अगस्त 2019 को टेंडर खोले जायेंगे लेकिन फिर भी टेंडर नहीं खोले और जब से यह टेंडर आज तक नहीं खोले गए हैं।
टेंडर डालने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 सैकड़ा सें अधिक अभ्यर्थीयों ने आवेदन किए हैं। लेकिन जिला प्रशासन इन लोकसेवा केन्द्र के टेंडरों को खोलने में क्यों लापरवाही बरत रहा हैं यह समझ से परे हैं। सूत्रों ने तो यह तक बताया हैं कि पूर्व में संचालित लोकसेवा केन्द्र के पूराने टेंडर वाले व्यक्ति से कुछ सांठगांठ हो गई हैं। इसलिए उसी टेंडर चलाया जा रहा हैं। जबकि नियमानुसार प्रत्येक साल इन लोकसेवा केन्द्रों के टेंडरों का नवीनी करण होना चाहिए।
इनका कहना हैं।
इस लोकसेवा केन्द्र टेंडरों के बारे में जब जिला पंचायत के सीईओ से चर्चा की तो उनका कहना था कि मैनें निरीक्षण नहीं किया मैं निरीक्षण करके आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
एचपी वर्मा
सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी
